केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम करदाताओं को इस बजट से काफी उम्मीदें थीं, और उनकी झोली भर गई है. सरकार इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ा दी है. आयकर छूट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है.

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 5 लाख तक आमदनी वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. 5 से 7.50 लाख रुपये तक आमदनी वालों को अब 10 फीसदी टैक्स देना होगा, जिसे अब तक 20 फीसदी देना होता था.
जिनकी आमदनी 7.50 लाख से 10 लाख रुपये तक है, उन्हें अब 15 फीसदी टैक्स होना होगा. 10 से 12.50 लाख रुपये तक आमदनी वालों को 20 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा, जिसे अब तक 30 फीसदी देना पड़ता है.
12.50 लाख से 15 लाख रुपये की आमदनी वालों को 25 फीसदी टैक्स देना होगा, जिन्हें अब तक 30 फीसदी तक लगता था. वहीं जिनकी आमदमी 15 लाख रुपये से ज्यादा है, ऐसे लोगों को 30 फीसदी टैक्स लगेगा.
नया आयकर स्लैब:
0 से 5 लाख तक- 0%
5 लाख से 7.5 लाख तक-10%
7.50 लाख से 10 लाख तक- 15%
10 लाख से 12.50 लाख तक- 20%
12.50 लाख से 15 लाख- 25%
15 लाख ऊपर आमदनी पर- 30 फीसदी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने बताया कि वस्तु एवं सेवा कर के आने के बाद देश में दूसरे कई तरह के टैक्स में कमी आई है। वित्त मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बजट में रोजगार को लेकर कोई पुख्ता योजना नहीं है।
बजट से जुड़ी अहम बातें:
5 से 7.5 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी टैक्स
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नए स्लैब से टैक्स देना वैकल्पिक होगा
नए स्लैब से टैक्स देने पर पुरानी छूट छोड़नी होगी
7.5 से 10 लाख पर 15 फीसदी टैक्स
30 फीसदी स्लैब में कोई बदलाव नहीं
एलआईसी में अपनी बड़ी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार
2020-21 में नॉमिनल जीडीपी 10 फीसदी रहने का अनुमान
जीडीपी में मामूली बढ़ोतरी का अनुमान
3.8 फीसदी राजकोषीय घाटे का अनुमान
IDBI में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार
जल्द नई शिक्षा नीति लाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में और फंड की जरुरत है।
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सागर मित्र योजना की शुरुआत, मछली उत्पादन को बढ़ावा
स्वस्छ भारत मिशन के लिए 12 हजार 300 करोड़ रुपए
सरस्वती सिंधू यूनिवर्सिटी का ऐलान
स्किल इंडिया के जरिए रोजगार पर जोर देने की बात वित्त मंत्री ने कही है।
99,300 करोड़ रुपए का ऐलान शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है।
1.2 लाख करोड़ का फंड कृषि-सिंचाई के लिए रखा गया है।
राज्यों के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी बनाए जाने ने की बात कही गई है।
PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही गई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स पर जोर देने की जरुरत है।